क्रिकेट का कैलेंडर एक वित्तीय दस्तावेज़ है: उस बहीखाते की जाँच जिसे कोई ऑडिट नहीं करता
**मुख्य उत्तर (≤60 शब्द)** IPL के मीडिया अधिकार प्रति-मैच दर पर बेचे जाते हैं, लेकिन मैचों की संख्या टेंडर में तय नहीं होती — वह IPL गवर्निंग काउंसिल तय करती है। इसलिए ₹16,347.5 करोड़ (2018-2022) का ₹54.5 करोड़ प्रति मैच वाला आँकड़ा 60 मैचों की धारणा पर बना था, जिसकी गारंटी अनुबंध में नहीं थी। **मुख्य तथ्य** - 4 सितंबर 2017: स्टार इंडिया ने IPL वैश्विक मीडिया अधिकार 2018-2022 के लिए ₹16,347.5 करोड़ में जीते। - 2022 नीलामी: 2023-2027 चक्र के लिए कुल ₹48,390.5 करोड़; टीवी पैकेज करीब ₹23,575 करोड़, डिजिटल पैकेज करीब ₹23,758 करोड़। - वायकॉम18 ने WPL 2023-2027 मीडिया अधिकार ₹951 करोड़ में लिए; प्रति-सीज़न मैच-संख्या की गारंटी सार्वजनिक नहीं। - जून 2018 बेंगलुरु टेस्ट में भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को पारी और 262 रन से दो दिन में हराया। - SA20 की सभी छह टीमें IPL मालिकों के स्वामित्व में हैं; यही समूह ILT20 और MLC में भी टीमें चलाते हैं। **स्रोत** IPL मीडिया अधिकार ई-नीलामी परिणाम, 4 सितंबर 2017; IPL मीडिया अधिकार नीलामी परिणाम, 14 जून 2022; WPL मीडिया अधिकार घोषणा, जनवरी 2023; ICC फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम 2018-19। **संबंधित प्रश्न-उत्तर** प्रश्न: IPL का प्रति-मैच मीडिया अधिकार मूल्य कैसे निकाला जाता है? उत्तर: कुल अनुबंध राशि को सीज़न के मैचों की संख्या से भाग देकर, और वह संख्या अनुबंध में गारंटीकृत नहीं होती। प्रश्न: क्या एक ही कंपनी कई देशों की फ़्रैंचाइज़ी लीगों में टीम चला सकती है? उत्तर: हाँ; मुंबई इंडियंस, नाइट राइडर्स, GMR और चेन्नई सुपर किंग्स समूह क्रमशः ILT20, SA20 और MLC में टीमें चलाते हैं। प्रश्न: किसी खिलाड़ी को विदेशी लीग में खेलने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? उत्तर: उसके घरेलू बोर्ड द्वारा जारी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट (NOC) की।
14 जून 2026। बेंगलुरु का एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम। अफ़ग़ानिस्तान अपना पहला टेस्ट खेल रहा था, और मैं प्रेस बॉक्स की तीसरी कतार में बैठा था जब शिखर धवन और मुरली विजय के शतकों के बीच यह साफ़ हो गया कि यह मैच दो दिन से आगे नहीं जाएगा। भारत ने पारी और 262 रन से जीता। मेरे न्यूज़रूम ने अपने फुटबॉल रिपोर्टर रूस भेज दिए थे, वर्ल्ड कप के लिए। मुझे क्रिकेट पर रोक दिया गया।
उस शाम, होटल के कमरे में, मैंने मैच नहीं देखा। मैंने ICC का फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम PDF खोला, और उसके बगल में हर बोर्ड का घोषित कैलेंडर रख दिया। 2026-19 विंडो में 63 टेस्ट सूचीबद्ध थे। उनमें से 19 के पास न वेन्यू था, न ब्रॉडकास्टर, न तारीख़। मैंने वह सूची उसी तरह छापी, जैसे थी — खाली जगहें जान-बूझकर खाली छोड़कर। दो बोर्डों ने औपचारिक शिकायत लिखी। एक ने तीन हफ़्ते बाद एक सीरीज़ की घोषणा कर दी।
यह कोई जीत की कहानी नहीं है। यह उस चीज़ की कहानी है जो उस सूची में सबसे ज़्यादा बोल रही थी: जो टेस्ट नहीं हुआ, वही सबसे तेज़ दस्तावेज़ है।
उस दिन के बाद से मैंने शेड्यूल को तथ्य मानना बंद कर दिया और दावा मानना शुरू कर दिया। हर घोषित फ़िक्स्चर के पीछे एक कॉन्ट्रैक्ट तलाशना मेरी डिफ़ॉल्ट शुरुआती चाल बन गई: पहले वह कागज़ पहचानो जो अस्तित्व में होना चाहिए था, फिर जाँचो कि वह है या नहीं। मेरे संपादकों ने ड्राफ़्ट से पहले स्प्रेडशीट माँगना सीख लिया।
सात साल बाद, मैं एक अलग नतीजे पर पहुँचा हूँ, और वह नतीजा इस पूरे लेख का आधार है। क्रिकेट का संकट यह नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है। संकट यह है कि जो मैच बिक रहे हैं, उनकी गिनती कौन तय करता है — और वह गिनती किस कागज़ पर लिखी है — यह आज तक किसी ऑडिट से नहीं गुज़रा।
जून 2026 में जब मैंने वह सूची छापी, तो मेरे पास एक छोटी-सी फ़ाइल थी जिसमें हर बड़े डील की एक सेल में लिखा था: जो विक्रेता ने मान लिया, पर गारंटी नहीं दी। वह फ़ाइल अब हजारों पंक्तियों की है। और उस फ़ाइल की सबसे मोटी पंक्ति क्रिकेट के सबसे बड़े अनुबंध की नहीं, बल्कि उस अनुबंध के भाजक की है।
संदर्भ: तीन परतों वाला एक वित्तीय ढाँचा
क्रिकेट का अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर खेल का दस्तावेज़ नहीं है। यह एक राजस्व दस्तावेज़ है जिसे खेल की भाषा में लिखा गया है। उसकी तीन परतें हैं, और तीनों की मालिकी अलग-अलग है।
पहली परत ICC इवेंट्स की है — विश्व कप, चैंपियंस ट्रॉफी, टी20 विश्व कप, WTC फ़ाइनल। इनके अधिकार ICC केंद्रीय रूप से बेचता है और राजस्व सदस्य बोर्डों में बाँटता है। 2026 में ICC बोर्ड ने 2026-27 चक्र के लिए जिस वितरण मॉडल को मंज़ूरी दी, उसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का हिस्सा करीब 38.5% बताया गया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का करीब 6.9% और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का करीब 6.25% — यह सारे आँकड़े रिपोर्ट किए गए हैं, ICC की ओर से एक सार्वजनिक, पंक्ति-दर-पंक्ति विवरणी आज तक नहीं जारी हुई।
दूसरी परत द्विपक्षीय सीरीज़ की है। यह मेज़बान बोर्ड बेचता है। भारत में बिक्री BCCI के पास है, इंग्लैंड में ECB के पास, ऑस्ट्रेलिया में CA के पास।
तीसरी परत फ़्रैंचाइज़ी लीग की है — IPL, SA20, ILT20, MLC, WPL। यह लीग बेचती है, और यह एकमात्र परत है जहाँ अधिकार प्रति-मैच की दर से बिकते हैं, एक तय मैच-संख्या के साथ।
यही तीसरी परत पूरे ढाँचे का सबसे बड़ा सुराग है। और यह सुराग 2026 से मेरी फ़ाइल में दर्ज है।
4 सितंबर 2026 को स्टार इंडिया ने IPL के वैश्विक मीडिया अधिकार 2026-2026 चक्र के लिए ₹16,347.5 करोड़ में जीते — करीब 2.55 अरब डॉलर, यानी ₹54.5 करोड़ प्रति मैच। हर अख़बार ने वही सुर्ख़ी छापी। मैंने तीन हफ़्त्ते यह समझने में लगाए कि ₹54.5 करोड़ किस संख्या को किस संख्या से भाग देकर निकला है। जवाब था: 60 मैच।
और यहीं पहला फुटनोट खुलता है।
IPL सीज़न में कितने मैच होंगे, यह टेंडर दस्तावेज़ तय नहीं करता। यह IPL गवर्निंग काउंसिल का विवेकाधिकार है, जो हर साल बैठक में तय होता है। यानी विक्रेता ने खरीदार को एक भागफल बेचा, जिसका भाजक उसी विक्रेता के हाथ में रहा।
यह कोई धोखा नहीं था। यह उस उद्योग की सामान्य प्रथा है जिसमें मालिक और नियामक एक ही इमारत में बैठते हैं। लेकिन इसका एक ठोस परिणाम था: IPL का प्रति-मैच मूल्य, जो हर साल मीडिया में एक स्थिर, बढ़ती संख्या की तरह पेश होता है, वास्तव में एक ऐसी संख्या है जिसे विक्रेता अगले साल बदल सकता है, बिना अनुबंध तोड़े।
स्प्रेडशीट पहला गवाह थी। और गवाह ने वही कहा जो गवाह हमेशा कहते हैं: संख्या झूठ नहीं बोली, उसका संदर्भ झूठ बोला।
मूल: छह दस्तावेज़ जो क्रिकेट की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, और उनमें जो नहीं लिखा है
1. भाजक की राजनीति
2026-22 का अनुबंध 60 मैचों के आधार पर बना था। 2026-27 चक्र के लिए 2026 की नीलामी में कुल ₹48,390.5 करोड़ की लागत तय हुई — जिसमें स्टार के पास टेलीविज़न पैकेज गया (करीब ₹23,575 करोड़) और वायकॉम18 के पास डिजिटल पैकेज (करीब ₹23,758 करोड़), साथ में 18 मैचों का एक विशेष पैकेज और भारत से बाहर का पैकेज।
ध्यान दीजिए कि इस नीलामी ने क्या बदला और क्या नहीं। इसने पैकेजों को टुकड़ों में बाँट दिया — टीवी और डिजिटल अलग-अलग बिके। इसने प्रति-मैच मूल्य को ऊपर उठाया। लेकिन इसने भाजक को अनुबंधित नहीं किया। सीज़न की लंबाई आज भी एक प्रशासनिक निर्णय है, और उस निर्णय का कोई अनुबंध-स्तरीय फ़्लोर सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है।
इसका व्यावहारिक अर्थ क्या है? अगर सीज़न छोटा होता है, तो प्रसारक को कम मैच मिलते हैं, और भरपाई की ज़िम्मेदारी "मेक-गुड" क्लॉज़ पर आ जाती है। मेक-गुड क्लॉज़ क्या है? यह वह शर्त है जिसके तहत विक्रेता कम मैचों की भरपाई अगले चक्र में मुफ़्त मैच देकर करता है। यानी जोखिम सुर्ख़ी में नहीं, उस अनुच्छेद में छिपा है जो किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने उस अनुच्छेद को तीन अलग-अलग डील दस्तावेज़ों में खोजा। तीनों बार उसका भाष्य अलग था, और तीनों बार उसका सार्वजनिक विवरण शून्य था।
यहीं से एक बड़ा, असुविधाजनक निष्कर्ष निकलता है। क्रिकेट में मीडिया अधिकारों की कीमत एक बाज़ार-संकेत नहीं है; वह एक अनुपात है जिसका हर एक हिस्सा मोल-भाव योग्य है। जब आप सुनते हैं कि प्रति-मैच मूल्य 20% बढ़ गया, तो आपको यह भी पूछना होगा कि क्या मैचों की संख्या वही रही, क्या पैकेज वही रहे, क्या सीज़न का कार्यक्रम वही रहा। अगर इन तीनों में से एक भी बदला, तो वह 20% वृद्धि एक कथा है, आँकड़ा नहीं।
मैंने सालों तक यही किया है। मैंने किसी डील को उस समय तक हरी झंडी नहीं दी जब तक तीन चीज़ें एक साथ न देख लीं: टेंडर दस्तावेज़, बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और प्रसारक की सार्वजनिक वित्तीय विवरणी। तीनों में एक-एक ऐसी खाई है जिसे भरने का दायित्व किसी पर नहीं है।
2. कैलेंडर का वह हिस्सा जो कभी मौजूद नहीं था
2026-19 की अपनी ऑडिट में मैंने 63 टेस्ट की सूची बनाई। उनमें 19 ऐसे थे जिनका वेन्यू, प्रसारक और तारीख़ तीनों में से कम से कम एक अनुपलब्ध था। मैंने उन्हें तीन श्रेणियों में बाँटा, और यह बँटवारा आज भी मेरे काम का सबसे उपयोगी औज़ार है।
पहली श्रेणी: घोषित, पर बिना प्रसारक। बोर्ड ने सीरीज़ की घोषणा कर दी, लेकिन अधिकार किसी ने नहीं खरीदे। यह सीरीज़ आमतौर पर दो कारणों से होती है — या तो बोर्ड को उम्मीद है कि घरेलू बाज़ार में बाद में खरीदार मिल जाएगा, या सीरीज़ घोषित करना अपने आप में एक राजनीतिक बयान है।
दूसरी श्रेणी: घोषित, पर बिना वेन्यू। यह लगभग हमेशा सरकारी मंज़ूरी का इंतज़ार होता है — सुरक्षा क्लीयरेंस, भूमि विवाद, या स्थानीय प्रशासन की क्षमता। इस श्रेणी में घोषणा एक प्रशासनिक इच्छा है, अनुबंध नहीं।
तीसरी श्रेणी: घोषित, पर कभी इरादा ही नहीं था। यह सबसे कम दिखने वाली और सबसे ज़्यादा बताने वाली श्रेणी है। FTP अनुपालन एक औपचारिक शर्त है; कुछ बोर्डों के लिए यह शर्त पूरी करने का सबसे सस्ता तरीका एक ऐसी सीरीज़ की घोषणा है जो कभी नहीं होगी।
मैं यहाँ स्पष्ट रहना चाहता हूँ, क्योंकि यह अंतर पूरे लेख का नैतिक आधार है। खाई का होना एक तथ्य है। खाई में इरादा होना एक आरोप है। पहले को मैं दस्तावेज़ से साबित कर सकता हूँ। दूसरे के लिए मुझे दूसरा स्रोत या दूसरा कागज़ चाहिए। जहाँ नहीं मिला, मैंने खाई छापी और रुक गया।
यही कारण है कि उस सूची ने हलचल मचाई। समस्या यह नहीं थी कि मैंने कुछ गलत कहा। समस्या यह थी कि मैंने कुछ खाली छाप दिया — और खाली जगह को टालना बोर्डों की सबसे पुरानी आदत है।
3. बुलबुले का बहीखाता
2026 में मैं ओल्ड ट्रैफर्ड से दो मील दूर एक फ्लैट से काम कर रहा था, जहाँ इंग्लैंड ने बंद दरवाज़ों के पीछे 18 पुरुष अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। उस साल के बायो-सिक्योर प्रोटोकॉल की लागत का विवरण माँगा गया, और नहीं मिला। तो मैंने उसे खुद दोबारा बनाया: UAE में IPL के 60 मैचों के लिए टेस्टिंग, चार्टर और होटल का खर्च करीब ₹210 करोड़ — यानी लगभग ₹3.5 करोड़ प्रति मैच — और उसके सामने BCCI का वह अधिशेष जो उस साल आधे से भी कम रह गया था।
हर बुलबुला एक बहीखाता रखता है, फूटने के बाद भी।
उस टुकड़े का तर्क यह था, और आज भी यही है: बुलबुला स्वास्थ्य प्रोटोकॉल होने से पहले एक बैलेंस-शीट निर्णय था। और यही तर्क कैलेंडर के बारे में सबसे ज़रूरी बात बताता है। 2026 में कौन दौरा कर सका और कौन नहीं, यह तय क्रिकेट की तैयारी ने नहीं, नकदी की उपलब्धता ने किया। जिन बोर्डों के पास बुलबुले का खर्च उठाने का अधिशेष था, उनकी सीरीज़ें हुईं। जिनके पास नहीं था, उनकी सीरीज़ें चुपचाप रद्द हुईं और किसी समाचार पत्र ने उन्हें रद्द नहीं कहा — "स्थगित" कहा।
यहाँ एक विधि निकलती है जिसे मैंने बाद में हर संकट-रिपोर्ट में लगाया: सार्वजनिक स्वास्थ्य की भाषा को वित्तीय भाषा की तरह पढ़ो। "प्रोटोकॉल का पालन", "बायो-बबल", "पृथक प्रशिक्षण" — ये सारे शब्दावली ऐसे हैं जो एक लागत संरचना का वर्णन करते हैं। जब कोई बोर्ड कहता है कि वह प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर सकता, तो वह आमतौर पर कह रहा होता है कि वह उसकी कीमत नहीं चुका सकता।
और यहीं से मेरा सबसे अप्रिय निष्कर्ष निकला: 2026-22 के कैलेंडर का आकार 2026 में किसके पास नकदी थी, इसका अवशेष है। जो सीरीज़ उस साल हुईं, वे अगले चक्र में भी जगह पा गईं। जो नहीं हुईं, वे FTP में एक खाली पंक्ति बनकर रह गईं। कैलेंडर स्मृति रखता है।
4. एक ही पोर्टफोलियो, चार क्षेत्राधिकार
अब वह हिस्सा, जिसके लिए मेरी अपनी स्थिति सबसे उपयुक्त है। मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और ब्रिटेन में रहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं वही आठ बैलेंस-शीट चार अलग-अलग कानूनी व्यवस्थाओं में काम करते हुए देख सकता हूँ।

मुंबई इंडियंस समूह के पास MI Emirates (ILT20), MI Cape Town (SA20) और MI New York (MLC) हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स समूह के पास ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (CPL), अबू धाबी नाइट राइडर्स (ILT20) और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स (MLC) हैं। GMR का दिल्ली कैपिटल्स समूह दुबई कैपिटल्स, प्रिटोरिया कैपिटल्स और सिएटल ऑर्कास चलाता है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स और टेक्सास सुपर किंग्स हैं। राजस्थान रॉयल्स के पास पार्ल रॉयल्स और बारबेडोस रॉयल्स हैं। सन ग्रुप के पास सनराइज़र्स ईस्टर्न केप है, और RPSG के पास डरबन सुपर जायंट्स। SA20 की सभी छह टीमें IPL मालिकों के पास हैं। यह संयोग नहीं है। यह एक डिज़ाइन है।
अब इसे भावुकता से नहीं, संरचना से देखिए। एक समूह जब तीन लीगों में टीम चलाता है, तो उसके पास तीन चीज़ें होती हैं जो एकल-लीग मालिक के पास नहीं होतीं: खिलाड़ी अनुबंध का एक बहु-क्षेत्राधिकार पूल, कोचिंग और स्पोर्ट्स-साइंस का साझा बौद्धिक संपदा भंडार, और — सबसे महत्वपूर्ण — एक खिलाड़ी को उसी समूह की दूसरी लीग में स्थानांतरित करने की क्षमता।
यहीं NOC यानी नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट एक तकनीकी कागज़ से एक सौदेबाज़ी का औज़ार बन जाता है। NOC खिलाड़ी का घरेलू बोर्ड जारी करता है। खरीदार फ़्रैंचाइज़ी समूह है। जब वही समूह शेड्यूलिंग टकराव के दोनों तरफ़ हो — एक तरफ़ वह लीग जिसमें उसका खिलाड़ी खेल रहा है, दूसरी तरफ़ वह दौरा जिसके लिए बोर्ड उसे बुला रहा है — तो बातचीत बोर्ड और खिलाड़ी के बीच नहीं, बल्कि एक पोर्टफोलियो के भीतर होती है।
रिटेंशन पर इसका असर सीधा है। एक समूह किसी खिलाड़ी को तीन लीगों में फैला हुआ एक पैकेज दे सकता है। कोई भी एकल बोर्ड उस पैकेज की कीमत नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ़ एक लीग है। यह प्रतिस्पर्धा नहीं है; यह असममित जानकारी है।

अगस्त 2026 में ट्रेंट बोल्ट को न्यूज़ीलैंड क्रिकेट ने केंद्रीय अनुबंध से मुक्त किया। यह एक खिलाड़ी का फ़ैसला था, लेकिन यह एक संकेत भी था: बाज़ार के पास उनके लिए एक कीमत थी जिसे NZC का अनुबंध ढाँचा मैच नहीं कर सकता था। जब एक खिलाड़ी की बाज़ार-कीमत उसके बोर्ड के अनुबंध-ढाँचे से आगे निकल जाती है, तो अगला कदम अनुमानित है।
5. रणजी: वह शेष जो किसी बहीखाते में नहीं दिखता
यहाँ वह तर्क आता है जिसे मैं सबसे ज़्यादा गलत तरीके से पेश होते देखता हूँ।
BCCI अपने खिलाड़ियों को विदेशी लीगों में खेलने की अनुमति नहीं देता। इसे आमतौर पर संरक्षणवाद कहा जाता है, और अक्सर इसे रणजी ट्रॉफी के बचाव से जोड़ा जाता है। मेरे पास इस पर एक अलग पठन है।
यह संरक्षण घरेलू क्रिकेट की रक्षा नहीं कर रहा है; यह भारतीय खिलाड़ी के बाज़ार मूल्य पर एक ऊपरी सीमा लगा रहा है — और वह सीमा उसी बोर्ड द्वारा तय की जाती है जो उसका सबसे बड़ा नियोक्ता भी है।
दुनिया भर के क्रिकेटरों के पास आज चार-पाँच लीगों का बाज़ार है। भारतीय क्रिकेटर के पास एक ही खिड़की है, और वह खिड़की बोर्ड की अपनी है। यह व्यवस्था उनके लिए बुरी नहीं है — IPL का पैसा उन्हीं के पास जाता है। लेकिन यह व्यवस्था एक अजीब जगह पहुँचाती है: दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट अर्थव्यवस्था के खिलाड़ी, वैश्विक फ़्रैंचाइज़ी बाज़ार में, सबसे कम गतिशील श्रम हैं।
रणजी ट्रॉफी इस व्यवस्था में एक दोहरी भूमिका निभाती है। एक तरफ़ वह वह चैनल है जिसके ज़रिए बोर्ड नियंत्रण बनाए रखता है। दूसरी तरफ़ वह भारतीय क्रिकेट का एकमात्र हिस्सा है जिसका कोई बाज़ार मूल्य नहीं है — क्योंकि उसके अधिकार बिकते ही नहीं। जब किसी उत्पाद का कोई बाज़ार न हो, तो उसकी लागत किसी बैलेंस-शीट पर नहीं दिखती, और जो लागत बैलेंस-शीट पर नहीं दिखती, वह राजनीतिक रूप से सबसे आसान कट है।
यह मेरी राय नहीं है कि रणजी खत्म हो रही है। यह उस संरचना का वर्णन है जिसमें रणजी को बचाने का कोई वित्तीय हित किसी के पास नहीं है। जब राज्य संघ के खाते अलग से सार्वजनिक नहीं होते, तो यह भी कोई नहीं जानता कि रणजी के मैच आयोजित करने की वास्तविक लागत क्या है, और वह लागत किस मद से काटी गई।

6. वह कागज़ जो होना चाहिए था
महाराष्ट्र के एक राज्य संघ के दफ़्तर तक पहुँचने में मुझे दो यात्राएँ लगीं। फ़ाइलें थीं — बहुत थीं। लेकिन वह कागज़ नहीं था जो एक विशिष्ट अनुदान की रसीद हो। और मुझे यहीं वह वाक्य मिला जो आज भी मेरे नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा है: मैं वहाँ उड़कर गया जहाँ कागज़ात चुप हो गए थे।
BCCI अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। वह ऑडिटेड है। लेकिन उस रिपोर्ट और ज़मीन के बीच एक परत है — राज्य संघ। ये अलग-अलग सोसाइटी पंजीकरण अधिनियमों के तहत पंजीकृत हैं, और उनका प्रकटीकरण दायित्व वही नहीं है जो एक कंपनी का होता है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा गायब है। इसका मतलब है कि यह साबित करने का कोई रास्ता नहीं है कि नहीं गया।
और मेरे पेशे में, यह एक बहुत बड़ा अंतर है।
महिला प्रीमियर लीग पर भी यही विधि लगती है। वायकॉम18 ने 2026-27 चक्र के लिए WPL के मीडिया अधिकार ₹951 करोड़ में लिए। यह संख्या घोषित है। जो घोषित नहीं है वह यह है कि अनुबंध में मैच-संख्या की क्या गारंटी थी और डिलीवरी क्या रही। जब मैं ये दोनों सूचियाँ आमने-सामने रखता हूँ, तो हर साल एक छोटी खाई दिखती है। छोटी, पर दोहराई जाने वाली। और दोहराई जाने वाली खाई कभी तकनीकी नहीं होती।
यहीं वह कथन आता है जो मुझे सबसे ज़्यादा सटीक लगता है: रसीद सजावट नहीं है; वह एक किरदार है। उस गायब रसीद के पीछे एक नाम है — वह अधिकारी जिसने अनुदान दिया, वह राज्य इकाई जिसने खर्च किया, वह खिलाड़ी जिसकी यात्रा उस अनुदान से चलनी थी। दस्तावेज़ कभी खाली नहीं होता। उसकी खाली जगह में हमेशा कोई होता है।
7. डेटा उत्पाद और अधिकार मूल्य
अब एक ऐसा मोड़ जो शुरू में क्रिकेट से जुड़ा नहीं लगता।
पिछले दस सालों में प्रसारकों ने क्रिकेट का "विश्लेषणात्मक अनुभव" बेचना शुरू किया — हीटमैप, पिच मैप, वैगन व्हील, स्ट्राइक ज़ोन। ब्रॉडकास्ट भाषा में इसे "इनसाइट" कहा जाता है। मैंने जो मैच देखे हैं, उनके आधार पर मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि हीटमैप खिलाड़ी की भूमिका नहीं बताता; वह प्रसारक के ग्राफ़िक्स बजट का नक्शा है।
एक हीटमैप आपको दिखाता है कि गेंद कहाँ पड़ी। वह यह नहीं दिखाता कि उस गेंदबाज़ को बाएँ हाथ के बल्लेबाज़ के ख़िलाफ़ 14वें ओवर में सिर्फ़ इसलिए लाया गया क्योंकि दाएँ हाथ का गेंदबाज़ स्पेल में था और तीसरा गेंदबाज़ चोटिल था। वह बल्लेबाज़ सिस्टम में बैटिंग ऑर्डर का छठा नंबर है, लेकिन उस मैच में वह ट्रिगर था।
यह विश्लेषण की शिकायत नहीं है। यह वित्त का मामला है। जब आपका मुख्य उत्पाद एक तस्वीर है, तो आपको बताना होता है कि तस्वीर का मूल्य क्या है। और तस्वीर का मूल्य तब सबसे अधिक होता है जब वह सरल हो। एक साफ़, लाल रंग का हीटमैप बेहतर बिकता है उस मिश्रित नतीजे से जिसमें लिखा हो: यह खिलाड़ी प्रणाली में जगह बना रहा है, प्रदर्शन नहीं कर रहा।
यही वजह है कि डेटा क्रांति ने टीमों के कोचिंग को उतना नहीं बदला जितना अधिकारों की भाषा को बदला। आज हर राइट्स प्रेज़ेंटेशन में एक स्लाइड डेटा की होती है। वह स्लाइड क्रिकेट के बारे में नहीं है। वह यह बताने के बारे में है कि चैनल को इतना पैसा क्यों देना चाहिए।
मैंने बहीखाते का पीछा तब तक किया जब तक वह एक इंसान नहीं बन गया। और वह इंसान था वह चयन समिति का सदस्य जिसने मुझसे कहा — बिना नाम लिए, एक चाय की दुकान पर — कि टीम के कोच के पास वह हीटमैप डेटा साल में दो बार पहुँचता है, जबकि प्रसारक के पास वह हर गेंद पर मौजूद रहता है। यह बातचीत एक बहीखाते की नहीं है। यह शक्ति की है।
विपरीत कोण: आलोचक जो चूक जाते हैं
क्रिकेट पर लिखने वालों की एक बहुत बड़ी संख्या यह कहती है कि समस्या BCCI का लालच, ICC की कमज़ोरी और फ़्रैंचाइज़ी क्रिकेट का विस्तार है। मैं इससे आंशिक रूप से सहमत हूँ, लेकिन आंशिक सहमति इस विषय पर सबसे मूल्यहीन चीज़ है। मेरे पास चार असंतोष हैं, और वे इस लेख के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं।
पहला असंतोष: लालच एक इरादे का दावा है, और यहाँ जिस चीज़ की कमी है वह इरादा नहीं, ढाँचा है।
अगर BCCI कल अपने सभी अनुबंधों का विवरण प्रकाशित कर दे, तो यह मेरा पूरा तर्क ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वह नहीं करता, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि वह कुछ छिपा रहा है। इसका मतलब यह है कि कानूनी रूप से उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है। उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह एक निजी सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है, और जो संस्था खुद को निजी कहती है, वह सार्वजनिक जवाबदेही के ढाँचे से बाहर खड़ी हो जाती है — भले ही उसके पास देश के सबसे कीमती मीडिया अधिकार हों।
यह एक सुविधाजनक स्थिति है, और इसे सुविधाजनक कहना ही पर्याप्त है। इरादे का आरोप लगाने के लिए दस्तावेज़ चाहिए, और मेरे पास वह दस्तावेज़ नहीं है। मेरे पास यह तथ्य है कि दस्तावेज़ मौजूद नहीं है, और यह तथ्य अपने आप में पर्याप्त है। जब पूरी चर्चा "क्या" पर हो रही हो और "कितना" कोई प्रकाशित नहीं करता, तो बहस अपने आप खंडित हो जाती है।
दूसरा असंतोष: द्विपक्षीय क्रिकेट को T20 लीगें नहीं मार रहीं।
यह वह तर्क है जो मुझे सबसे ज़्यादा ग़ुस्सा दिलाता है। कोई भी लीग द्विपक्षीय सीरीज़ को इसलिए नहीं हरा रही कि दर्शक टेस्ट क्रिकेट से ऊब गए हैं। वह इसलिए हरा रही है क्योंकि द्विपक्षीय अधिकार बंडल में बिकते हैं, ऐसी मैच-संख्या के आधार पर जिसे मेज़बान बोर्ड स्वयं, अकेले, घटा सकता है। यानी द्विपक्षीय सीरीज़ के खिलाड़ी और लीग के खिलाड़ी एक ही चीज़ पर बिक रहे हैं, लेकिन लीग में भुगतान की संरचना स्पष्ट है और द्विपक्षीय में धुँधली। बाज़ार साफ़ कागज़ को इनाम देता है, खेल के प्रारूप को नहीं।
यह भी ध्यान देने की बात है कि जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों को पूरे साल सीरीज़ों में झोंकते हैं, वे अक्सर वही बोर्ड होते हैं जिनकी घरेलू लीगें सबसे कमज़ोर हैं। आरोप यह नहीं है कि वे लालची हैं। आरोप यह है कि उनके पास दूसरा राजस्व स्रोत नहीं है। जब द्विपक्षीय मीडिया अधिकार आपकी आय का 70% हो, तो आप अधिक सीरीज़ बेचेंगे और कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जो मदद करे। यह शेड्यूलिंग समस्या नहीं है। यह राजस्व सरंचना है।
तीसरा असंतोष: "बहुत ज़्यादा क्रिकेट" एक कल्याणकारी तर्क है जिसका जवाब बोर्ड रोटेशन से देते हैं, और रोटेशन एक शेड्यूलिंग औज़ार है।
जब कोई खिलाड़ी वर्कलोड की शिकायत करता है, तो बोर्ड का जवाब आमतौर पर यह होता है कि उसे आराम दिया जा रहा है। उसे "रोटेट" किया जा रहा है। लेकिन रोटेशन क्या करता है? वह उस मैच को नहीं रद्द करता जो पहले से बिका हुआ है। वह उसी मैच में खिलाड़ी 1 की जगह खिलाड़ी 2 को खड़ा कर देता है।
यानी रोटेशन उत्पाद की रक्षा करता है, व्यक्ति की नहीं। इसका कोई आश्चर्य नहीं कि रोटेशन सबसे ज़्यादा उन्हीं टीमों में दिखता है जिनके मैच सबसे महँगे बिके हैं। यह क्रिकेट प्रशासन पर एक नैतिक आरोप नहीं है। यह एक डिज़ाइन का वर्णन है: जब खिलाड़ी की थकान को बहीखाते पर दर्ज नहीं किया जाता, तो वह चीज़ कभी रिपोर्ट नहीं होती जिसकी लागत सबसे ज़्यादा होती है।
चौथा असंतोष: षड्यंत्र की प्रवृत्ति।
यह मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और मुझे इसका नाम लेना आता है। "जो टेस्ट नहीं हुआ, वही सबसे तेज़ दस्तावेज़ है" एक काम की विधि है — बिल्कुल तब तक, जब तक वह अनुपस्थिति से इरादे का अनुमान लगाना शुरू न कर दे। जब किसी सीरीज़ को ब्रॉडकास्टर नहीं मिला, तो यह रिकॉर्ड है। जब यह कहा जाए कि उसे जान-बूझकर बिकने नहीं दिया गया, तो यह आरोप है, और उसके लिए दूसरा कागज़ चाहिए।
मैंने अपने काम में यह सीमा साफ़ खींची है, और अब तो मैं इसे ड्राफ़्ट में ही लिख देता हूँ: एक पंक्ति में तथ्य, दूसरी में — अगर मौजूद हो — आरोप, और बीच में एक खाली जगह जिसमें पाठक को दोनों को अपने आप जोड़ने का अधिकार रहे।
जो शोर लगता है, वह अक्सर बेहतर वकीलों वाला एक पैटर्न होता है। एक बरसात के कारण रद्द हुआ एकदिवसीय मैच शोर है। एक बड़े खिलाड़ी का "आराम" शोर है। एक टेंडर की कम आई बोली शोर है। लेकिन जब तीन अलग-अलग देशों में, एक ही राजकोषीय वर्ष में, एक ही किस्म के फ़िक्स्चर चुपचाप गायब हों — वह पैटर्न है, और पैटर्न व्यक्तिगत निर्णयों से नहीं, अनुबंधों से निकलते हैं।
निष्कर्ष की दिशा: अगला मोर्चा भाजक है
2028-2032 का अधिकार-चक्र आते-आते जो सबसे बड़ा सवाल होगा, वह यह नहीं होगा कि किस कंपनी ने कितना लगाया। सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि टेंडर दस्तावेज़ में क्या लिखा है।
मैं देखना चाहूँगा कि अगले टेंडर में तीन चीज़ें स्पष्ट हों। पहली, सीज़न की न्यूनतम मैच-संख्या, जो गवर्निंग काउंसिल एकतरफ़ा रूप से न घटा सके। दूसरी, मेक-गुड की सार्वजनिक और मात्रात्मक गणना — नकद रिफंड, मुफ़्त मैच नहीं, क्योंकि मुफ़्त मैच अगले खरीदार की कीमत पर आते हैं। तीसरी, यह कि सीज़न में मैचों की किसी भी कटौती पर खिलाड़ी संघ और राज्य संघों को सूचना देने की शर्त रहे।
ये तीन शर्तें असंभव नहीं हैं। वे सिर्फ़ अनुपस्थित हैं।
और यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि अनुपस्थिति अपने आप नहीं भरती। एक दशक से मैं यही देख रहा हूँ: क्रिकेट में सुधार तब होता है जब कोई अदालत, कोई समिति या कोई अख़बार लगातार एक ही सवाल पूछता रहता है। लोढ़ा समिति के बाद जो पारदर्शिता आई थी, वह सुर्खियों में तो नहीं रही, लेकिन उसने कम से कम चीज़ों को सार्वजनिक बनाया। आज वही दबाव नहीं है।
अगली नीलामी में जो अरबों रुपये की संख्या बिकेगी, उसका भाजक कौन तय करेगा — और वह किस कागज़ पर दर्ज होगा?
अगर वह कागज़ नहीं है, तो संख्या चार साल तक हमें यह बताती रहेगी कि क्रिकेट फल-फूल रहा है, और हम उस गेंदबाज़ का नाम नहीं जान पाएँगे जिसका अनुबंध उस संख्या ने तय किया।
मेरी फ़ाइल में वह सेल खाली पड़ी है। मैं उसे भरने का इंतज़ार कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि जो मुझे भरनी पड़ेगी, वह खाली रह जाएगी।
