होमकुश्तीएक सौ ग्राम के बाद: भारतीय कुश्ती का वह कमरा जो अब भी खाली है

एक सौ ग्राम के बाद: भारतीय कुश्ती का वह कमरा जो अब भी खाली है

**मुख्य उत्तर:** पेरिस 2024 में विनेश फोगाट महिला 50 किग्रा के सुबह के वेट-इन में सीमा से करीब 100 ग्राम अधिक पाई गईं और फाइनल से बाहर हो गईं; 14 अगस्त 2024 को CAS ने संयुक्त रजत की अपील खारिज की, इसलिए उन्हें कोई ओलंपिक पदक नहीं मिला। **मुख्य तथ्य:** - डिस्क्वालिफिकेशन 7 अगस्त 2024, महिला 50 किग्रा वेट-इन में हुआ; विनेश फोगाट ने 8 अगस्त 2024 को संन्यास की घोषणा की। - CAS का आदेश 14 अगस्त 2024 को आया और संयुक्त रजत पदक की अपील खारिज हुई। - पेरिस 2024 में भारत का एकमात्र कुश्ती पदक अमन सहरावत का 57 किग्रा कांस्य था। - अप्रैल 2023 में जंतर मंतर विरोध शुरू हुआ, 15 जून 2023 को चार्जशीट दाखिल हुई, मई 2024 में आरोप तय हुए और मुकदमा जारी है। - भारत ने ओलंपिक कुश्ती में आज तक कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता है। **स्रोत:** CAS का 14 अगस्त 2024 का आदेश; दिल्ली पुलिस की 15 जून 2023 की चार्जशीट; यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के आधिकारिक निलंबन बयान (अगस्त 2023)। **संबंधित प्रश्नोत्तर:** प्रश्न: क्या विनेश फोगाट को संयुक्त रजत पदक मिला? उत्तर: नहीं, 14 अगस्त 2024 को CAS ने उनकी अपील खारिज कर दी और कोई पदक नहीं दिया गया। प्रश्न: पेरिस 2024 में भारत ने कुश्ती में कितने पदक जीते? उत्तर: एक — अमन सहरावत का 57 किग्रा वर्ग में कांस्य पदक। प्रश्न: पेरिस के बाद विनेश फोगाट ने क्या किया? उत्तर: उन्होंने सितंबर 2024 में राजनीति में प्रवेश किया और अक्टूबर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से जीत दर्ज की।

पहला वेट-इन मैंने 2026 की गर्मियों में जकार्ता के एक हॉल में देखा था, सुबह सात बजे। फर्श पर रबर मैट बिछा था, कोने में प्लास्टिक की बाल्टी रखी थी, और एक कोच अपनी सांस के नीचे इस तरह गिनती कर रहा था जैसे कोई घड़ी धीमी कर रहा हो। तराजू बैठता, एक छोटी आवाज़ निकलती, फिर खामोशी — और उस खामोशी में एक पहलवान अपना पूरा करियर तौल रहा होता था। उस वक्त मुझे लगा था कि यह सिर्फ़ प्रक्रिया है, मैच से पहले की औपचारिकता।

छह साल बाद उसी प्रक्रिया का सबसे महंगा संस्करण पेरिस में चला। 7 अगस्त 2026 की सुबह महिला 50 किग्रा की फाइनलिस्ट विनेश फोगाट सुबह के वेट-इन में तय सीमा से रिपोर्टों के मुताबिक करीब 100 ग्राम भारी पाई गईं और फाइनल से बाहर हो गईं। 14 अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने संयुक्त रजत पदक की उनकी अपील खारिज कर दी। 8 अगस्त को उन्होंने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की।

यह पूरा वाकया एक वाक्य में लिखा जा सकता है। और यही समस्या है। क्योंकि जब कहानी एक वाक्य में सिमट जाती है, तो कमरा गायब हो जाता है — वह कमरा जहां तराजू रखा था, वह कमरा जहां कोच बैठा था, वह कमरा जहां हिसाब रखने वाला कोई नहीं था।

वेट-इन की सुबह हर खामोशी का एक शरीर होता है।

भारतीय कुश्ती का कोई सीज़न नहीं है। यह इस खेल की सबसे बुनियादी सच्चाई है और सबसे कम लिखी जाने वाली। फुटबॉल में हर हफ्ते एक मैच होता है जो टेबल बदल देता है; क्रिकेट में हर सीरीज़ के बाद एक रैंकिंग हिलती है। कुश्ती में ऐसा कुछ नहीं है। यहां समय चार टुकड़ों में बंटा है — राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ट्रायल्स, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों का साल, और ओलंपिक साइकिल। इन टुकड़ों के बीच लंबी, तेज़ खामोशी है। उस खामोशी में मैट पर कुछ नहीं होता; जो होता है, वह दफ्तरों में होता है। चयन समिति की बैठक, कोटा का बंटवारा, फेडरेशन की मान्यता, न्यायालय का आदेश। मैंने इस बीट पर नौ साल बिताए हैं और सबसे ज़्यादा समय उन कागज़ों को पढ़ने में गया जिन्हें कोई फैन नहीं पढ़ता।

2026 से 2026 तक का दौर इसी वजह से अलग है। 23 अप्रैल 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ विरोध किसी एक दिन का प्रदर्शन नहीं था; वह उस व्यवस्था का सार्वजनिक ढहना था जिसने दो दशक तक खुद को अदृश्य रखा था। 15 जून 2026 को दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मई 2026 में अदालत ने आरोप तय किए, आरोपों से इनकार किया गया है, और मुकदमा आज भी चल रहा है। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय फेडरेशन को निलंबित किया; दिसंबर 2026 में चुनाव हुए; उस चुनाव के बाद खेल मंत्रालय ने नेतृत्व को निलंबित किया और भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति को काम सौंपा; मान्यता का यह विवाद 2026 तक खिंचता रहा। 21 दिसंबर 2026 को साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा कर दी — एक ऐसी खिलाड़ी जिसने 2026 में भारत को ओलंपिक कांस्य दिया था और जिसने अंततः यह कहते हुए मैट छोड़ा कि व्यवस्था से लड़ना उसके बूते के बाहर हो गया।

समस्या यह नहीं है कि फेडरेशन बदल गया; समस्या यह है कि फेडरेशन के पास कार्यभार संभालने के लिए कोई कैलेंडर ही नहीं था।

जब किसी खेल का घरेलू कैलेंडर नहीं होता, तो जवाबदेही का ठिकाना भी नहीं होता। कोई घरेलू टूर्नामेंट नहीं, तो कोई चयन विवाद नहीं; कोई चयन विवाद नहीं, तो कोई समीक्षा नहीं; कोई समीक्षा नहीं, तो कोई दबाव नहीं। मैंने 2026 में, जब महामारी के कारण यात्रा बंद थी, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारह पहलवानों से फोन पर बात की थी। उनमें से एक नाहरी का 74 किग्रा का पहलवान था जिसने दो भाइयों की मदद से अपने गेहूं के खेत में कीचड़ का गड्ढा बना लिया था; एक सोनीपत का रेलवे कर्मचारी-पहलवान था जिसकी सैलरी नौ लोगों के घर को टिकाए हुए थी; एक उन्नीस साल का लड़का दो नीम के पेड़ों के बीच बंधी रस्सी पर अभ्यास कर रहा था। तीनों बातचीत में एक चीज़ समान थी — किसी ने यह नहीं पूछा कि अगली बार फेडरेशन कौन चलाएगा। सबने यह पूछा कि अगला ट्रायल कब है।

इस खेल में पदक तराजू पर नहीं, तराजू से पहले की चौबीस घंटे की योजना पर तय होता है — और भारत के पास घरेलू स्तर पर वेट-मैनेजमेंट का कोई प्रमाणित प्रोटोकॉल नहीं है।

50 किग्रा कोई संख्या नहीं है, एक अर्थव्यवस्था है। वह एक ऐसी सीमा है जिसके अंदर दाखिल होने के लिए एक वयस्क शरीर को हफ्तों तैयारी करनी पड़ती है — नमक, पानी, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम बैलेंस, और आखिरी 24 घंटे में सबसे नाज़ुक दांव। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह काम टीम के साथ एक पोषण विशेषज्ञ, एक फिज़ियो, और एक ऐसा कोच करता है जिसने सैकड़ों वेट-इन देखे हों। घरेलू स्तर पर यह काम अक्सर अकेले पहलवान, उसके परिवार, और अखाड़े के उस्ताद के भरोसे होता है। यही अंतर है जो पेरिस में 100 ग्राम बनकर उभरा। मैं यह नहीं कह रहा कि किसी ने लापरवाही की; मैं यह कह रहा है कि जिस खेल में राज्य की ओर से नौकरी मिलती है, उस खेल में राज्य की ओर से एक प्रमाणित वेट-कट प्रोटोकॉल नहीं मिलता — और यह विरोधाभास किसी एक खिलाड़ी की गलती नहीं, व्यवस्था की बनावट है।

दूसरी परत है पाइपलाइन। भारतीय कुश्ती का असली ढांचा अखाड़ा, रेलवे, पुलिस और सेना के भर्ती कोटे से बना है। यह ढांचा पदक नहीं बनाता; यह शरीर बनाता है, और उन शरीरों को एक आर्थिक आधार देता है जिससे वे चार साल तक बिना कमाई के टिक सकें। जब किसी नौकरी-आधारित व्यवस्था में प्रशासनिक टकराव होता है, तो नुकसान सबसे पहले उसी आधार पर होता है जो भर्ती, प्रमोशन और डिपुटेशन के कागज़ों से जुड़ा है — यानी उन पहलवानों पर जो अभी 20-22 साल के हैं और जिनका नाम किसी ट्रायल शीट में अभी दर्ज भी नहीं हुआ। मैं स्कोरबोर्ड पर भरोसा करने से पहले वार्म-अप देखता हूं, और वार्म-अप में यही लड़के दिखते हैं।

एक सौ ग्राम के बाद: भारतीय कुश्ती का वह कमरा जो अब भी खाली है

पेरिस का नतीजा भी इसी नज़र से पढ़ना चाहिए। भारत के छह पहलवानों में से एक ने पदक जीता — अमन सहरावत ने 57 किग्रा में कांस्य। यह पतन नहीं है; 2026 टोक्यो में रवि कुमार दहिया ने 57 किग्रा में रजत और बजरंग पुनिया ने 65 किग्रा में कांस्य जीता था। लेकिन यह भी देखिए कि पेरिस में कुछ मुकाबले कहां तय हुए: 68 किग्रा में निशा दहिया क्वार्टरफाइनल में चोट के बाद लय खो बैठीं। यह आंकड़ा प्रदर्शन का है, प्रशासन का नहीं — और इसीलिए यह ज़्यादा चिंताजनक है, क्योंकि इसे सुधारने के लिए किसी चुनाव की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ऐसा स्टाफ चाहिए जो हर बड़े टूर्नामेंट में खिलाड़ी के साथ हो।

मैट लिपटा रहा, पर कमरा ट्रेनिंग करता रहा। यह वाक्य मैंने 2026 में लिखा था और 2026 में भी वही सच है। जब फेडरेशन निलंबित था, तब भी भिवानी, रोहतक, सोनीपत और झज्जर के अखाड़ों में सुबह चार बजे दंड-बैठक चलती रही। जब मान्यता का मामला अदालत में था, तब भी बच्चे दाखिले के लिए लाइन में लगे रहे। और जब पेरिस की कहानी टीवी पर चल रही थी, तब भी किसी जिले में अगले ट्रायल की तारीख तय नहीं थी। जिस खेल का प्रशासन अपने कैलेंडर पर नियंत्रण खो दे, वहां जवाबदेही का सवाल पूछना बेमानी हो जाता है, क्योंकि जवाब देने वाला कोई पद ही नहीं बचता।

अब वह हिस्सा, जहां बाहर की राय और अंदर की सच्चाई अलग हो जाती हैं।

बाहर से देखने वाले के लिए भारतीय कुश्ती की कहानी तीन चीज़ों में सिमटी है: एक फिल्म, एक आंसू भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और एक तराजू। यह पढ़ना आसान है, और यह गलत है। यह मान लेना कि एक फेडरेशन का अध्यक्ष बदल जाने से, या एक केस का फैसला आ जाने से, या एक नियम के बदल जाने से समस्या हल हो जाएगी — यह उसी तरह की गलती है जैसे यह मान लेना कि किसी टीम का पासिंग प्रतिशत सुधर जाने से वह जीतने लगेगी। संख्या प्रक्रिया को छिपा देती है। असली अड़चन यह है कि इस खेल के पास साल में ग्यारह ऐसे मौके नहीं हैं जब किसी को वज़न नापने की ज़रूरत पड़े। एक पहलवान जो साल में एक बार 50 किग्रा तक आता है, वह उस एक बार के लिए पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाता है। एक पहलवान जो साल में दस बार आता है, वह उस काम को रोज़मर्रा की आदत बना लेता है। भारत के पास दूसरा विकल्प नहीं है, और यह कमी किसी अदालत के आदेश से नहीं भरेगी।

दूसरी बाहरी धारणा यह है कि देश की कुश्ती 'पदक मशीन' है जो बस कुछ सालों से खराब चल रही है। तथ्य सपाट हैं: भारत ने ओलंपिक कुश्ती में आज तक कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। जो जीता है — सुशील कुमार का 2026 का रजत, उनका और योगेश्वर दत्त का कांस्य, रवि दहिया का रजत, अमन सहरावत का कांस्य — वह सब दो-तीन ऐसे केंद्रों से आया है जिन्हें राज्य ने नहीं, परिवारों ने और अखाड़ों ने बनाया। इसका मतलब यह नहीं कि व्यवस्था बेकार है; इसका मतलब यह है कि व्यवस्था पदक नहीं बनाती, वह सिर्फ उन शरीरों को रास्ता देती है जो पहले से बन चुके हैं — और जब रास्ता अदालत में तय होने लगे, तो पहले वही रास्ता टूटता है। सुशील कुमार का नाम यहां सावधानी से लिखना पड़ता है: मई 2026 में सागर राणा मामले में गिरफ्तारी, अंडरट्रायल, मुकदमा जारी। न दोषी, न बरी। जो आदमी एक पीढ़ी के लिए खेल का चेहरा था, उसका रिकॉर्ड आज दो हिस्सों में बंटा है और दोनों हिस्सों को एक साथ लिखना ही ईमानदारी है।

जिस खेल में साल में एक बार तराजू झुकता है, वहां कमरे की हालत तराजू से ज़्यादा मायने रखती है।

अगले वेट-इन की तारीख 2028 नहीं है। वह अगली घरेलू चयन प्रक्रिया है, और उसका शेड्यूल किसी ने प्रकाशित नहीं किया। जब तक वह तारीख तय नहीं होती, तब तक यह बहस अधूरी रहेगी कि भारतीय कुश्ती में सुधार किस चीज़ से होगा — नए अध्यक्ष से, नए नियम से, या नए कोच से। मेरा जवाब सादा है: एक ऐसे कैलेंडर से जिसमें एक पहलवान साल में कम से कम आठ बार तौला जाए, और हर बार उसके पास एक ऐसा आदमी हो जो उस वज़न का हिसाब रख सके। बाकी सब उसके बाद है।

मैं उस ताल की प्रतीक्षा में बैठा रहा जिस पर कोई ताली नहीं बजाता। अगली बार तराजू कब झुकेगा, और उस वक्त कमरे में कौन खड़ा होगा?

एक सौ ग्राम के बाद: भारतीय कुश्ती का वह कमरा जो अब भी खाली है

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